एजेन्सी/ 
नयी दिल्ली: रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति (महंगाई दर) करीब 5.0% रहने का अनुमान जताते हुए आज कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से दो साल में महंगाई में 1.50% तक का दबाव पड़ सकता है।
रिजर्व बैंक ने कहा, ‘कुछ सेवाओं में मुद्रास्फीति का बना रहना उस पर नजर रखने की जरूरत को बताता है जबकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव के जरिये ‘बेसलाइन’ ऊपर जाएगा।’ केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसका मानना है कि केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से मुद्रास्फीति अगले दो साल में 1 से 1.5% प्रभावित होगी लेकिन यह झटका इतना मजबूत नहीं होगा जितना कि छठे वेतन आयोग के सुझावों के क्रियान्वयन के समय हुआ था।
सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों तथा रक्षा सेवाओं के लिये ‘एक रैंक एक पेंशन’ लागू करने को लेकर अतिरिक्त देनदारी के लिये प्रावधान किया है। वेतन आयोग की सिफारिश एक जनवरी से लागू होनी है। एक रिपोर्ट के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू से सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
