प्रोग्रेसिव पंजाब इनवेस्टर्स समिट 2015 की शुरूआत हुई। इसमें उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियां शिरकत करने पहुंचीं। मौके पर मुख्यमंत्री बादल ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस निवेश से करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया है। उन्होंने पंजाब को निवेश के लिए दुनिया में सबसे पसंदीदा स्थान बताया।
वहीं, उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कर मुक्त करने, नए उद्योगों के लिए 4.99 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली देने और उद्योगों में इंस्पेक्टर राज खत्म करने की घोषणा की। समिट में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि निवेश के लिए पंजाब के पसंदीदा स्थान बनने का अंदाजा निवेशकों की तरफ से दिखाई गई दिलचस्पी से लगाया जा सकता है।
उद्योग जगत से जुड़ी बड़ी हस्तियों की यहां मौजूदगी समिट की सफलता को दर्शाती है। उन्होंने इसका श्रेय उपमुख्यमंत्री के प्रयासों को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंजाब बढ़िया रोड, रेल व हवाई नेटवर्क तथा उच्च दर्जे की संचार तकनीक प्रदान कर रहा है।
प्रदेश में निवेश के पक्ष से सभी शक्तियां एक ही अधिकारी को दी गई हैं, जो कि 23 अलग-अलग विभागों से संबंधित स्वीकृतियों को एक ही माह में अपने स्तर पर पूरी करने की क्षमता रखता है। पहले दिन एक लाख 13 हजार करोड़ के निवेश के 376 एमओयू भी साइन किए गए।
मुख्यमंत्री बादल ने अतिथियों का आभार जताया
मुख्यमंत्री बादल ने पोलैंड, चीन, हंगरी, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, इंगलैंड, फ्रांस, इटली व सिंगापुर के प्रतिनिधियों के यहां पहुंचने पर धन्यवाद किया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने प्रदेश के विकास तथा भविष्य की योजनाओं की प्रेजेंटेशन देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहर कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर किसी प्रकार का इनपुट टैक्स नहीं लगाया जाएगा और नई इंडस्ट्री को 4.99 रुपये प्रति यूनिट की दर से पांच साल तक देश में सबसे सस्ती बिजली दी जाएगी।
फूड प्रोसेसिंग के लिए घोषित की गई इस कर छूट में वैट, सीएसटी और खरीद कर शामिल हैं। उनकी इस घोषणा पर आईटीसी के चेयरमैन वाईसी देवेश्वर ने खड़े होकर इसका स्वागत किया। समारोह को प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मदन मोहन मित्तल ने भी संबोधित किया। इसके साथ ही उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों ने पिछले समय के दौरान उद्योगों के लिए किए गए कामों, खासकर इनवेस्ट पंजाब ब्यूरो की स्थापना की सराहना की, जिसके जरिए इनवेस्टमेंट का काम एक फोन नंबर, एक ईमेल, एक अधिकारी के जरिए एक महीने में हो जाता है।
इस अवसर पर केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया, परमिंदर सिंह ढींडसा, सुरजीत सिंह रखड़ा, डॉ. दलजीत सिंह चीमा, गुलजार सिंह रणिके, शरणजीत सिंह ढिल्लों, सोहन सिंह ठंडल, सांसद रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, सुखदेव सिह ढींडसा, बलविंदर सिंह भूंदड़, नरेश गुजराल, मुख्य सचिव सर्वेश कौशल आदि भी उपस्थित थे।
