पीएम मोदी ने अधिकारियों को दिया निर्देश, 60 दिन के अंदर शिकायतें निपटाएं
एजेन्सी/ नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि कुछ अपवाद वाले मामलों को छोड़कर शिकायतों का 60 दिन के अंदर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण लोकतंत्र के सबसे बड़े पहलुओं में से एक है।
पीएम मोदी ने सभी भूमि संबंधी रिकॉर्डों को जल्द से जल्द आधार के साथ जोड़ने का निर्देश भी दिया। वह सक्रिय शासन संचालन और योजनाओं को समय से लागू करने के आईसीटी आधारित मल्टीमॉडल मंच ‘प्रगति’ के माध्यम से अधिकारियों के साथ 11वें संवाद की अध्यक्षता कर रहे थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री ने लोक शिकायतों को देखने और उनका समाधान निकालने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों से इस संबंध में काम में और तेजी लाने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण लोकतंत्र के सर्वाधिक बड़े पहलुओं में से एक है। विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘उन्होंने एक महीने के अंदर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत बताई ताकि अपवादों को छोड़कर शिकायतों का समाधान 60 दिन के भीतर हो सके। उन्होंने बड़े अधिकारियों से कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करें।’
पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में फैली सड़क, रेलवे, उर्जा और तेल परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। वहीं कारोबार में सहजता आने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों ने निवेश के लिहाज से अच्छी प्रगति की है। उन्होंने गति तेज करने और सार्थक माहौल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने डिजिटल इंडिया के तहत मिशन मोड परियोजनाओं के बारे में भी पूछा।
विज्ञप्ति के अनुसार, ‘जमीन के रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द सभी भूमि रिकॉर्डों को आधार से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन की निगरानी करना बेहद जरूरी है।’
वहीं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिक-केंद्रित सेवाओं की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश में जिलास्तर पर इस बात की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए कि वास्तव में कितनी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने विधवा पेंशन कार्यक्रम की स्थिति का मूल्यांकन किया। उन्होंने कुष्ठ रोग उन्मूलन की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की।