राजकोट। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने द्विस्तरीय स्थानीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान खत्म होने के एक दिन बाद सोमवार को घोषणा की कि नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में पटेल समुदाय के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सौराष्ट्र के अमरेली में इस बात पर जोर दिया कि पटेलों को आरक्षण का लाभ देकर अन्य समुदायों का हक नहीं मारा जाएगा। यह जिला पटेल समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग के लिए चार महीने के व्यापक आंदोलन का केंद्र रहा था। ऐसा पहली बार है, जब मुख्यमंत्री ने पटेल समुदाय को किसी प्रकार के आरक्षण से इंकार किया है।उन्होंने कहा, “पटेल समुदाय के केवल पांच फीसदी लोग आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। उन्हें आरक्षण देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अन्य समुदायों का हक नहीं मारा जाएगा।” अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की ओर इशारा किए बिना बानंदीबेन ने इस बात को दोहराया कि पटेलों को संतुष्ट करने के लिए अन्य समुदायों की नौकरियों व शैक्षणिक कोटे से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
