श्रीनगर : जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कम्पनियां (10 हजार जवान व अधिकारी) भेजने का फैसला किया है। इन कम्पनियों का आगमन अगले चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। केंद्र के इस फैसले ने कश्मीर घाटी में राजनीतिक दलों व अलगाववादियों में हलचल तेज कर दी है। चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कश्मीर का तीन दिन का दौरा पूरा कर शुक्रवार को लौटे हैं। कुछ लोग कश्मीर में 100 अतिरिक्त कंपनियां भेजने को अनुच्छेद 35ए को भंग करने से पहले केंद्र की तैयारी के रूप में देख रहे हैं तो कई कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों में तेजी लाने के लिए।
अलबत्ता, प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान राज्य प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर 100 अतिरिक्त कंपनियां भेजने की मांग की थी, जिसे अब मंजूरी मिली है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता दिवस व राज्य में विधानसभा चुनावों की जमीन तैयार करने के लिए सामान्य प्रक्रिया बताया। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 100 नई कंपनियों को भेजने का फैसला बीते 25 जुलाई को लिया है। इनमें 50 कम्पनियां सीआरपीएफ की होंगी, जबकि बीएसएफ और आइटीबीपी की 10-10 कंपनियां होंगी। इनके अलावा एसएसबी की 30 कम्पनियां होंगी। कश्मीर भेजी जा रही सीआरपीएफ की 50 नई कम्पनियों में से अधिकांश दिल्ली में ही तैनात हैं।
