नई दिल्ली :चीन ने बीते कुछ समय से भारत के कई मामलों में अड़ंगा लगाया है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री चीन के विरोध के चलते ही नहीं हो पाई थी। इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के भारतीय प्रस्ताव का भी चीन ने संयुक्त राष्ट्र में विरोध किया। अब भारत ने इस पर ‘बदला’ लेने का फैसला कर लिया है।
भारत अब ट्राइब्यूनल के फैसले सहित उन कई मुद्दों पर चर्चा कर रहा है जिन्हें चीन ने खारिज कर दिया था। इस मुद्दे पर अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिनजो अबे की मुलाकात के बाद दोनों देश एक संयुक्त बयान भी जारी करेंगे। भारत वियतनाम के साथ सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान को उदाहरण बनाकर इसी तरह के दस्तावेज क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी तैयार करना चाहता है।
