इंफोसिस के पूर्व निदेशक मोहनदास पई ने कालेधन पर मौजूदा कानून पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए पूरी रणनीति को ही मजाक करार दिया है। पई ने कहा, सरकार के पास न अपराधियों को पकडऩे की व्यवस्था है और न उन्हें तुरंत सजा देकर जेल में डालने की स्थिति। कानून और खुफिया तंत्र भी बहुत कमजोर है। कालेधन को नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी असफलता करार देते हुए पई ने कहा, लक्ष्य पाने के लिए बेहतर जांच और अभियोजन प्रणाली की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा कानून बेअसर है।
मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के मौजूदा अध्यक्ष पई ने कहा, कालाधन पता लगाने की रणनीति गलत तरीके से तैयार हुई है। कोई भी इस देश में रहने के लिए 60 प्रतिशत टैक्स नहीं देगा।
उन्होंने कहा सरकार के पास जब तक बेहतर सूचना प्रणाली न हो, बेहतर तरीके से अभियोजन न हो, फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित न हों, कुछ नहीं होगा।
प्रत्यक्ष कर सुधार के लिए बनी केलकर समिति के सदस्य रहे पई ने कहा, कालाधन किसी विदेशी बैंक में आपका इंतजार नहीं कर रहा कि आप जाएं, सूचना प्राप्त करें और इस पर अमल करें। परिष्कृत ढांचे हैं। सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि ये ढांचे क्या हैं, कौन कर रहा है और कैसे किया जा रहा है।
