कासगंज हिंसा: यूपी पुलिस से हुई बड़ी चूक, 13 आरोपियों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज

क्या है यह कानून? 
बता दें कि यूएपीए कानून, जांचकर्ताओं को किसी संगठन या व्यक्ति के गैरकानूनी होने पर उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है, साथ ही यह गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही इसे आरोपी से पूछताछ के बाद केंद्र सरकार की मंजूरी पर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 

यूपी के डीजीपी के पीआरओ ने बताया, ‘इसमें आपराधिक संशोधन अधिनियम (जमानती अपराध) के तहत मामला दर्ज होना चाहिए था। पुलिस जल्द ही चार्जशीट और जनरल डायरी से यूएपीए हटा देगी।’