दस्तक टाइम्स/ब्यूरो
मुंबई । महाराष्ट्र सरकार ने अजब-गजब फैसला किया है। परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने कहा है कि अब उन ही लोगों को ऑटो परमिट मिलेगा, जो मराठी बोलना जानते होंगे। इस फैसले को उत्तर भारतीयों के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। राउते शिवसेना कोटे से मंत्री बने हैं। शिवसेना इससे पहले भी कई बार उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर विवाद शुरू हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चलाने वाले 70 फीसदी लोग उत्तर भारतीय हैं। अगर मुंबई की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय हैं जो ऑटो रिक्शा या टैक्सी चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
