सरकार ने केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों तथा सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। इस फैसले से शिक्षकों के वेतन में 22 फीसदी से लेकर 28 फीसदी तक की वृद्धि होगी।
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से देश के 7.58 लाख प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य कर्मी लाभान्वित होंगे।
संशोधित वेतनमान के तहत 10,400 हजार रुपये से लेकर 49,800 रुपये तक की वृद्धि की गई है। संशोधित वेतनमान एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगा। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 9,800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
इस फैसले से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत आने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्र-संचालित तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। राज्यों के सहायता प्राप्त उन्हीं विश्वविद्यालयों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों ने अधिग्रहीत कर लिया है।
सातवें वेतन आयोग का लाभ
शिक्षक व कर्मियों की संख्या: 7.58
केंद्रीय विश्वविद्यालय व कॉलेज: 106
राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय: 329
राज्यों के सरकारी व सहायता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज: 12,912
तकनीकी संस्थानों को भी मिलेगा लाभ
आईआईटी, आईआईएसी, आईआईएम, आईआईएसईआर, आईआईआईटी, एनआईटीआईई जैसे केंद्रीय सहायता प्राप्त 119 तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों को भी सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
आईआईटी, आईआईएसी, आईआईएम, आईआईएसईआर, आईआईआईटी, एनआईटीआईई जैसे केंद्रीय सहायता प्राप्त 119 तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों को भी सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
