केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को वीवीपीएटी मशीनों की खरीद के लिए कोष को मंजूरी देने पर निर्वाचन आयोग ने कहा कि इससे साल 2019 लोकसभा चुनाव में सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) वीवीपीएटी से लैस होंगी। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों की खरीद के लिए दो वर्षो में निर्वाचन आयोग को 3,173.47 करोड़ रुपये मुहैया कराएगी।
ईवीएम मशीन से जुड़ी वीवीपीएटी में ईवीएम का बटन दबाने पर वीवीपीएटी से एक पर्ची निकलेगी, जिसे देखकर मतदाता संतुष्ट होगा कि उसने जिस उम्मीदवार को मतदान किया, उसका मत उसी को गया। पेपर स्लिप निर्वाचन आयोग के पास रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रहेगा। सर्वोच्च न्यायलय के आदेश तथा भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश के मुताबिक, सरकार ने 16,15,000 वीवीपीएटी मशीनों की खरीद के लिए 3,173.47 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है।
निर्वाचन आयोग ने बुधवार को एक बयान में कहा, “इसके साथ ही आयोग सर्वोच्च न्यायाल के आदेश के पालन और साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हर ईवीएम को वीवीपीएटी से जोड़ने की उसकी कटिबद्धता सुनिश्चित होगी।” निर्वाचन आयोग ने कहा कि साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी वीवीपीएटी मशीनें मिल जाएं, इसके लिए वह वीवीपीएटी मशीनों के उत्पादन पर नजर रखेगा।
