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पानी नहीं आया तो सम्बन्धित अभियन्ता पर होगी कार्यवाही -शिवपाल

-चंदौली में कई परियोजनाओं को किया शिलान्यास
shivpal-yadavलखनऊ। प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, जल संसाधन, सहकारिता, परती भूमि विकास, राजस्व, अभाव सहायता पुनर्वास, लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री शिवपाल यादव ने चन्दौली जनपद के चार सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 86 करोड़ तथा न्यू पम्प नहर की स्थापना एवं ब्रिक लाइनिंग के लिए 83 करोड़ रूपए के परियोजना का शिलान्यास बटन दबाकर किया। कहा कि बरहनी विकास खण्ड के अदसड़ न्यू पम्प कैनाल हेतु 37 करोड़ रूपए, चारी न्यू पम्प नहर हेतु 32 करोड़ रूपए एवं विकास खण्ड धानापुर एवं विकास खण्ड बरहनी के गंगा एवं कर्मनाशा नदी पर स्थित 12 पम्प नहरों की ब्रिक लाइनिंग परियोजना के लिए 13 करोड़ की लागत से कार्य कराये जायेंगे। न्यू पम्प कैनालों की क्षमता 50 क्यूसेक होगी। इसके निर्माण होने से नरवन क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही उन्होनें तहसील सकलडीहा में पत्रकार भवन की स्थापना की घोषणा की।
श्री यादव गुरूवार को चन्दौली विकास खण्ड बरहनी के ग्राम कसवढ़ में स्थित मॉ दुर्गा बालिका इण्टर कालेज एवं श्री चन्द्रउदासीन महाविद्यालय के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होनें जनपद में नलकूप स्थापित होने के उपरान्त भी पानी न आने की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अभियंता को बख्शा नही जायेगा। जो कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनता के विकास एवं समृद्धि के लिए चलाये जा रहे है उसके लिए जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की आवश्यता है क्योंकि नियमित देखने से यह पता चलेगा कि अभियंता और ठेकेदार का कितना बड़ा गठजोड़ विकास में बाधक है। उन्होनें विद्युत कटौती को देखते हुए 67 पम्प कैनालों तथा 6000 नलकूपों के नियमित संचालन हेतु सोलर पैनल को लगाये जाने की घोषणा की और कहा कि इसकी शुरूआत विद्यालय से ही होगी। पैनल लग जाने से सिंचाई में सहुलिय बढंेगी, प्रदेश सरकार ने चुनाव के दौरान जो वायदें किये है उसे तीन वर्ष में पूर्ण कर दिया साथ ही गोमती, वरूणा, अयोध्या व मथुरा के नदियों के उद्धार के लिए शासन तेजी से कार्य कर रहा है। और वरूणा को ज्ञानपुर में गंगा से जोड़ा गया है। नदियों को अस्तित्व में लाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले वरूणा नदी में पानी गन्दा रहता था लेकिन अब उसमें गन्दा पानी नही जा सकता है। सड़कों के निर्माण में कही गड्ढा मिलेगा तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी। राज्य सरकार की सड़को में कही भी गड्ढा मिलेगा तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए अभियंता को जेल भेजा जायेगा। प्रदेश में 44 हजार किमी0 सड़कों का निर्माण कराया गया है।

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