ट्विटर ने भारत सरकार के कानूनी अनुरोध के बाद लगभग 35 ट्वीट्स को रोका है. लुमेन डाटाबेस पर उपलब्ध सूचना से ये जानकारी मिली है. सूचना के अनुसार ट्विटर को 21 जून को भारत सरकार से 35 ट्वीट्स के खिलाफ कानूनी अनुरोध मिले थे. चूंकि ट्वीट को रोक दिया गया हे, अत: उसमें कही गई बातों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता.
लुमेन डाटाबेस एक इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो ऑनलाइन सामग्री पर रोक संबंधित कानूनी आदेशों का अध्ययन करती है. सामग्री को रोकने के लिए ट्विटर की तरफ से प्राप्त अनुरोधों को इसकी साइट पर प्रकाशित किया जाता है. इस बारे में संपर्क किए जाने पर ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे देश में रोक लगाने से जुड़ी जो नीति है, उसमें स्पष्ट है कि वैध कानूनी मांग के जवाब में या जब सामग्री स्थानीय कानून (कानूनों) का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो कुछ सामग्री तक पहुंच को रोकना आवश्यक हो सकता है.
17 जून के कानूनी आदेश के बाद ट्विटर ने 50 ट्वीट को किया प्रतिबंधित
प्रवक्ता के अनुसार ये रोक उस विशिष्ट क्षेत्राधिकार/देश तक सीमित है जहां सामग्री को अवैध माना जाता है. यूजर का अगर ट्विटर अकाउंट से जुड़ा ई-मेल है तो, उस पर एक संदेश भेजकर सूचित किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता को पता चले कि ट्विटर को खाते से संबंधित कानूनी आदेश प्राप्त हुआ है. ट्विटर ने 17 जून के कानूनी आदेश के बाद हाल ही में 50 ट्वीट को प्रतिबंधित किया है.
हाल ही में टीवी9 भारतवर्ष को दिए एक एक्सक्लूसिव टीवी इंटरव्यू में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर को भारत का कानून मानना होगा. उन्होंने कहा कि भारत में ट्विटर के दोहरे मानक नहीं चलेंगे. ट्विटर सरकार की आलोचना करे, लेकिन देश का संविधान मानना होगा.
