रांची : सरकार भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेगी। पिछले चौदह सालों तक जिन भ्रष्ट अफसरों और नेताओं ने राज्य को लूटा है, सरकार उनपर शिकंजा कसेगी। कानून के तहत भ्रष्ट अफसरों-नेताओं की अकूत संपत्तियां जब्त होंगी। इसका कानून बनाने के लिए दूसरे राज्यों के कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को विधानसभा में यह एलान किया। वह मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में झाविमो विधायक प्रदीप यादव के सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो का गठन किया जाएगा। हर जिले में डीएसपी स्तर के अधिकारी इसके प्रभारी होंगे। सरकार ने बजट भाषण में भी इसका उल्लेख किया है।
विधायक प्रदीप यादव ने सवाल किया था कि झारखंड के 14 साल में भ्रष्टाचार की कहानियों की लंबी सूची है। सार्वजनिक पदों को धारण करनेवाले कई लोगों के विरुद्ध या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2(ग) के तहत आनेवाले लोकसेवकों के विरुद्ध गंभीर आरोप साबित हो चुका है। वर्षों से वे मामले लंबित हैं। साथ ही ऐसे आरोपी व्यक्तियों ने भ्रष्ट तरीकों से अकूत संपत्ति अर्जित की है। क्या सरकार ऐसे मामलों के त्वरित निबटारे के लिए विशेष अदालत का गठन और अवैध ढंग से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए विशेष कानून बनाने का विचार रखती है।
