आज योगी कैबिनेट में पास हुए 8 प्रस्ताव, गाड़िओ की फैंसी नंबर प्लेट के लिए देने होंगे अब इतने रुपये
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंगलवार (04 जून) को कैबिनेट बैठक हुई. लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद योगी सरकार की ये दूसरी बैठक थी. इस बैठक में 8 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई. बैठक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान में वृद्धि और अति पिछड़ों के शादी अनुदान के लिए आवेदन देने की तिथि 30 जून तक बढ़ाने सहित कई अहम फैसलों पर केबिनेट की मुहर लगी है.
इन फैसलों पर लगी मुहर
– मेट्रो रेल परियोजना पब्लिक रेल आधारित ट्रांजिक रेल परियोजनाओं के नाम एकल नाम परियोजना साधन नोएडा और ग्रेटर नोएडा को छोड़कर जितनी भी योजना यूपी में आएंगी. अब यूपी मेट्रो परियोजना के नाम से काम होगा.
– वाहन स्वामियों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए मोटरयान नियमावली 1998 के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ. इसके साथ ही चार पहिया वाहन के फैंसी नंबर चार श्रेणी में विभाजित किया गया है 1 लाख ,50 हजार, 25 हजार, 15 हजार और दो पहिया में 20 हजार, 10 हजार, 5 हजार और 3 हजार रुपये किया गया है.
– मोटरयान अधिनियम में बदलाव किया गया है, जिसमे शमन शुल्क में वृद्धि की गई हैं. बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने पर बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे है या आप फोन पर बात करते हुए वाहन चला रहे है, सभी चालान दो गुना किया गया है.
– अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रीयों की शादी के संबंध में शादी अनुदान योजना अंतर्गत माह मार्च 2019 में होने वाली पुत्रियों की शादी हेतु माह मार्च 2019 में प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही हेतु समय सीमा अगले वित्तीय वर्ष 2019 से बढ़ाकर 30 जून 2019 तक किए जाने के संबंध प्रस्ताव पास.
– गन्ना विकास विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग से संबंधित सेवा नियमावली 1979 में अपेक्षित संशोधन किए जाने हेतु प्रस्तावित उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक नियमावली 2019 के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.
– साल 2018-19 के लिए 45.68 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई व्यायसायिक शिक्षा के लिए इसका भी प्रस्ताव आज की कैबिनेट में हुआ पास हुआ.
– वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य संपत्ति विभाग में विभिन्न परियोजनाओं हेतु एक मुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान की गई स्वीकृति की स्थिति से मंत्री परिषद को अवगत कराए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है.
– अटल नवीनीकरण और रूपांतरण मिशन के अंतर्गत सैप वर्ष 2017-20 हेतु मिर्जापुर के सीवरेज योजना फेस 2 के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है.