छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला लिया गया है. बुधवार को बजट के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया. साल 2022-23 के राज्य बजट में एक जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है.
इसी के साथ राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है, जिसने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया है. इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को अपने चौथे बजट को पेश करते हुए ऐलान किया था कि राज्य की कांग्रेस सरकार एनपीएस को छोड़कर अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू कर देगी.
बीजेपी शासित राज्यों पर बढ़ रहा दबाव
छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान और उसके बाद छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान निश्चित तौर पर वोटरों को लुभाने के लिए किया हैं. हालांकि, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के ऐलान के बाद अब भाजपा शासित प्रदेश भी दबाव में आ गए हैं. दरअसल, इन राज्यों में भी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग करने लगे हैं.
यूपी चुनाव में भी छाया रहा ये मुद्दा
पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का मुद्दा यूपी चुनाव में भी काफी छाया रहा. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले यूपी में सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का वादा किया. इसके बाद से इस मुद्दे ने और जोर पकड़ लिया. हालांकि, इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग उठ चुकी है. दरअसल, 2003 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म करके नई योजना को बहाल किया था.
