सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के एक सप्ताह के दरम्यान ही केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों के वेतन में भी इज़ाफ़ा कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ सरकार न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी किये जाने पर विचार कर रही है ताकि सभी रैंकों में वेतन समानता सुनिश्चि हो सके।
सुप्रीम कोर्ट से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित नए वेतनमानों में न्यायाधीशों का वेतन ब्यूरोक्रेट्स से काफी कम हो जाएगा। ऐसे में लाजिमी है कि सरकार न्यायाधीशों का भी वेतन बढ़ाए।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर भी सरकार को न्यायायिक अधिकारियों को एरियर के भुगतान में 40 करोड़ रुपए देने पड़े थे।
सूत्रों ने यह भी बताया कि तकनीकि रूप से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी से लागू हो जाएंगी, लेकिन इनके क्रियान्वित होने की सम्भावना मई-जून 2016 से ही है। इसके बाद ही जजों के नए वेतनमान के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
गौरतलब है कि सभी कटौतियों के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को अभी डेढ़ लाख रुपए मिलते हैं।
मुख्य न्यायाधीश का वेतन इससे कुछ ज्यादा है जबकि हाईकोर्ट्स के न्यायाधीशों का वेतन कम है। वेतन के रूप में न्यायाधीशों को मिलने वाली राशि में निशुल्क आवास की राशि शामिल नहीं है।
