न्यू चंडीगढ़ का बढ़ेगा दायरा, ईको सिटी-4 के लिए 4 गांवों की 517 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहित; 12 नवंबर को सुनवाई

मोहाली: न्यू चंडीगढ़ के विस्तार की दिशा में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने ईको सिटी-4 परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस परियोजना के तहत चार गांवों की कुल 517.72 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई 12 नवंबर को दोपहर 12 बजे गांव करतारपुर में होगी।

जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, इस प्रक्रिया में संबंधित जमीन मालिकों और अन्य हितधारकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान वे अपनी आपत्तियां, दावे और जमीन से संबंधित अन्य जानकारियां अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे।

चार गांवों की जमीन होगी अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल

ईको सिटी-4 परियोजना के लिए जिन चार गांवों की जमीन चिह्नित की गई है, उनमें करतारपुर, बुथगढ़, राजगढ़ और कंसाला शामिल हैं।

• करतारपुर: 169.6750 एकड़
• बुथगढ़: 154.9167 एकड़
• राजगढ़: 10.1813 एकड़
• कंसाला: 182.9563 एकड़

इन चारों गांवों की कुल 517.72 एकड़ जमीन से संबंधित मामलों पर सुनवाई की जाएगी।

भूमि मालिकों को आपत्ति और दावे रखने का मौका

गमाडा की ओर से यह कार्रवाई भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16(5) के तहत की जा रही है। सुनवाई के दौरान प्रभावित जमीन मालिक और अन्य संबंधित पक्ष अपनी आपत्तियां, दावे तथा जमीन से जुड़े तथ्य प्रस्तुत कर सकेंगे।

यह प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में प्रभावित लोगों का पक्ष सुनने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई संबंधित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार बढ़ाई जाएगी।

ईको सिटी-4 से न्यू चंडीगढ़ के विस्तार को मिलेगी गति

न्यू चंडीगढ़ में योजनाबद्ध विकास के तहत ईको सिटी-4 परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ने से इस परियोजना से जुड़ी गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। परियोजना के तहत भविष्य में आवासीय और अन्य नियोजित सुविधाओं के विस्तार की योजना है।

इससे पहले न्यू चंडीगढ़ में ईको सिटी-1 और ईको सिटी-2 विकसित की जा चुकी हैं। गमाडा ईको सिटी-2 एक्सटेंशन और ईको सिटी-3 योजनाओं को भी आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ईको सिटी-2 एक्सटेंशन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होने की जानकारी दी गई है, जबकि ईको सिटी-3 के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की मंजूरी का इंतजार है।