भोपाल : राज्य शासन ने नशा मुक्ति अभियान में शासन के सभी विभागों के जिले से लेकर ग्रामीण स्तर तक अधिकारी/कर्मचारियों की सहभागिता के निर्देश दिये हैं। इसमें पंचायत राज संस्थाएँ, नगरीय निकाय, केंटोनमेंट बोर्ड, स्व-सहायता समूह, जन-प्रतिनिधि, स्वयं सेवी एवं अशासकीय संस्थाएँ, जन-अभियान परिषद, ग्राम वन समिति, नगर सुरक्षा समिति, धर्मगुरू, सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थाएँ, औद्योगिक संगठन और मीडिया को भी शामिल किया गया है।
उल्लेखनीय है कि “नशा मुक्त भारत” अभियान में पहले से ही 15 जिलों में “नशा मुक्त मध्यप्रदेश” अभियान संचालित किया जा रहा है। यह जिले हैं – रीवा, जबलपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, दतिया, नर्मदापुरम, मंदसौर, नरसिंहपुर, रतलाम, सागर और सतना। अब प्रदेश के सभी जिले अभियान में शामिल हो गये हैं।
अभियान का उद्देश्य नशीले पदार्थों तथा शराब सेवन के दुष्परिणाम से आमजन को जागरूक करते हुए विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को इनसे बचाना है। अभियान के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में अनुविभाग स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है।
