बजट में सरकार रोजगारपरक क्षेत्रों के प्रोत्साहन के लिए अतिरिक्त इंसेंटिव की घोषणा कर सकती है ताकि अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके। नोटबंदी के बाद से रोजगार में भारी कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है।
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, जेम्स व ज्वेलरी, लेदर व लेदर उत्पाद, हैंडीक्राफ्ट्स जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रकार के इंसेंटिव मिल सकते हैं। सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों की लागत कम होने पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये क्षेत्र मुकाबला कर पाएंगे, जिससे इनकी मांग बढ़ेगी। पिछले साल जून में सरकार ने गारमेंट क्षेत्र के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी।
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, सरकार बजट में बुनकर व शिल्पकारों के लिए अलग से आर्थिक पैकेज की घोषणा कर सकती है। बुनकर व शिल्पकारों को लेकर सरकार पहले भी कई बार अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है।
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, सरकार बजट में बुनकर व शिल्पकारों के लिए अलग से आर्थिक पैकेज की घोषणा कर सकती है। बुनकर व शिल्पकारों को लेकर सरकार पहले भी कई बार अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है।
