नई दिल्ली : अगर सबकुछ ठीक रहा तो लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की किस्त में इजाफा हो सकता है। अभी इस योजना के तहत सरकार किसानों को 6000 रुपये सालाना देती है। यह रकम 2000 रुपये के तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है।
क्यों बढ़ी उम्मीद: सीएनबीसी-टीवी18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने पिछले साल किसानों की इस योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये की बचत की है। यह बचत अयोग्य लाभार्थियों को योजना से हटाने की वजह से हुई है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि लगभग 1.72 करोड़ अयोग्य लाभार्थियों को हटाया गया है। इस वजह से यह बचत हो सकी है। सूत्रों को उम्मीद है कि इस भारी-भरकम बचत को देखते हुए सरकार पीएम-किसान की किस्तों में इजाफा कर सकती है।
एक उम्मीद यह भी: सूत्रों को उम्मीद है कि पीएम-किसान योजना के दायरे में बटाईदारों और किरायेदार किसानों सहित भूमिहीन किसानों को शामिल करने पर विचार करने की संभावना है। बता दें कि 1 दिसंबर, 2018 से पीएम-किसान योजना की शुरुआत हुई है।
लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था ऐलान: इस योजना का ऐलान 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले के अंतरिम बजट में किया गया था। इसका लक्ष्य भूमि-धारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये की वार्षिक आय सहायता देना है। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।
कब आएगी 15वीं किस्त: ऐसा अनुमान है कि केंद्र सरकार नवंबर से दिसंबर 2023 के बीच पीएम-किसान योजना की 15वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार ने 27 जुलाई 2023 को लगभग 85 मिलियन किसान लाभार्थियों को योजना की 14वीं किस्त जारी की।
