उत्तराखंड में अब 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, धामी कैबिनेट में इन मुद्दों पर लगी मुहर

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की इस साल की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। अब रात्रि 10 से सुबह छह बजे तक रात्रि कफ्र्यू रहेगा। शासन ने इसके साथ ही कोविड से संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए। अन्य राज्यों से आने के लिए वैक्सीनेशन की दोनो डोज का प्रमाणपत्र अथवा कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य में लागू नाइट कफ्र्यू की अवधि दो घंटे बढ़ा दी है। अब रात्रि 10 से सुबह छह बजे तक रात्रि कफ्र्यू रहेगा। कैबिनेट में हुए निर्णय के बाद शासन ने इसके साथ ही कोविड से संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनो डोज का प्रमाणपत्र अथवा कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।

ये हैं कैबिनेट के प्रमुख निर्णय -:

• कोविड के कारण रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से सुबह पांच बजे तक
• मास्क का प्रयोग अनिवार्य
• वृद्धावस्था पेंशन,विधवा,और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया
• भूतपूर्व सैनिकों को भवन कर से छूट दी
• शिक्षा मित्रों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया गया
• राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक को अनुमति देने को राज्यपाल से किया जाएगा अनुरोध
• कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण के जाने का फैसला सीएम पर छोड़ा गया
• राज्य स्वास्थ्य नीति को मंजूरी
• गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने का निर्णय
• पुरानी पेंशन से वंचित कार्मिकों को राहत

उत्तराखंड में अन्य राज्यों से लाए जाने वाले कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क की दरों में प्रदेश सरकार संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार शाम को उनसे मिलने आए प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने इस विषय के साथ ही व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया।

राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल की अगुआई में प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर समिति के प्रदेश अध्यक्ष एनपी दीवान ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाया। साथ ही मांग की कि अन्य राज्यों से आने वाले कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क की दरों को कम किया जाए।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक देशराज कर्णवाल, पूर्व विधायक सुरेश चंद जैन, भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल, व्यापार मंडल समिति के प्रदेश महामंत्री विनय गोयल, प्रदेश संयोजक आरपी गोयल, विपिन नागलिया, आनंद स्वरूप गुप्ता, विवेक अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल आदि उपस्थित थे।