यूपी कैबिनेट से जल्द नए एक्ट को मंजूरी
लखनऊ, 28 जून, दस्तक (ब्यूरो): उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन सूबे की कानून-व्यवस्था के लिहाज से बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी मिलने के बाद यूपीएसएसएफ एक्ट बनाने की तैयारी जोरों पर है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते कैबिनेट बैठक में यूपीएसएसएफ के गठन से लेकर क्रियान्वयन तक के लिए अलग अधिनियम को मंजूरी मिल जाएगी।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर गठित हो रहा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल उससे भी एक कदम आगे होगा। कोर्ट, प्रमुख धार्मक स्थलों व प्रतिष्ठानों की सुरक्षा-व्यवस्था के अलावा यूपीएसएसएफ के हवाले वीवीआईपी सुरक्षा की ड्यूटी भी होगी। इसके वजूद में आने के साथ ही पुलिसकर्मियों को सुरक्षा से जुड़ी कई ड्यूटियों से आजादी भी मिलेगी और थानों की पुलिस कानून-व्यवस्था पर अपना पूरा फोकस कर सकेगी। यूपीएसएसएफ अलग एक्ट के तहत काम करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह डीजीपी के अधीन ही होगी, लेकिन यूपीएसएसएफ के अलग एडीजी होंगे। यूपीएसएसएफ के जवानों के लिए सिविल पुलिस में ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं होगी। यानी यह बल सिविल पुलिस से पूरी तरह अलग होगा। यही वजह है कि इसके जवानों के प्रशिक्षण को लेकर भी कसरत तेज हो गई है।
केंद्रीय सुरक्षा बल के किसी प्रशिक्षण केंद्र तथा यूपी एटीएस के स्पॉट में इसके जवानों का खास प्रशिक्षण कराए जाने की तैयारी है। सिविल पुलिस से इनका प्रशिक्षण भी अलग होगा। इन्हें अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लेकर व्यावसायिक दक्षता तक दिलाई जाएगी। स्कॉर्ट ड्यूटी के अलावा भविष्य में गनर की ड्यूटी भी इनके सिपुर्द की जा सकती है। ध्यान रहे, बिजनौर कोर्ट में हत्या की घटना के बाद न्यायालय परिसरों की सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे। हाई कोर्ट ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल के गठन का निर्देश दिया था। इससे पूर्व मेट्रो की सुरक्षा में पीएसी कर्मी तैनात किए गए थे। तब भी ऐसी सुरक्षा के लिए अलग बल की मांग उठी थी।
