नई दिल्ली: देश में खुफिया ब्यूरो की 75 फीसदी स्थानीय इकाइयां किराये की बिल्डिंग में चल रही हैं। इनके लिए अगले पांच साल में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत अपना भवन उपलब्ध कराने की योजना है। संसदीय समिति की अनुशंसा पर गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि योजना के लिए वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी।
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो(आईबी) का अपना भवन लगभग 20-25% इकाइयों पर ही है। इसके अलावा 75 फीसदी से अधिक इकाइयां किराये के भवन से चल रही हैं। गृह मंत्रालय कार्यालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए आईबी के साथ मामला उठा सकता है। पर्याप्त बजटीय आवंटन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
इस समय आईबी के पास 246 स्थानों पर अपना कार्यालय भवन है। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर अम्ब्रेला योजना के तहत आईबी द्वारा 28 स्थानों पर निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अन्य 47 स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त 32 जगहों पर जमीन खरीदी जा चुकी है। यहां भी जल्द निर्माण किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, अम्ब्रेला योजना में 112 नई योजनाओं सहित कुल 295 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर, योजना के अनुमोदन के पश्चात अगले पांच साल की अवधि के लिए वित्त मंत्रालय से पर्याप्त धनराशि की मांग की जाएगी।
