लखनऊ| उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है| राज्य सरकार ने मई से सभी शिक्षकों की सैलरी सातवें वेतनमान के हिसाब से देने का ऐलान कर दिया है| 5.85 लाख बेसिक शिक्षकों को अगले महीने से सातवें वेतनमान के अनुसार तनख्वाह मिलने लगेगी। इसके लिए एनआईसी से तैयार करवाया गया सॉफ्टवेयर सभी जिला वित्त एवं लेखाधिकारियों को भेज दिया गया है। साथ ही उन्हें हिदायत दी गई है कि अगर कहीं भी नए वेतनमान के आधार पर शिक्षकों को भुगतान नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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आपको बता दें कि राज्य सरकार ने जनवरी से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का आदेश दिया था। पर, बेसिक शिक्षा परिषद नए वेतनमान के अनुसार भुगतान की गणना के लिए सॉफ्टवेयर समय से तैयार नहीं करवा पाया। इस पर शिक्षक संगठनों ने गहरी नाराजगी जताई। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को सॉफ्टवेयर तैयार करने की जिम्मेदारी दी।
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बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किए निर्देश
बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक मणिशंकर पांडेय ने सभी वित्त एवं लेखाधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि वे अपने जिले के डीआईओ की मदद से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। उसके बाद सातवें वेतन पैकेज के आधार पर वेतन बिल तैयार करें।
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प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन मंत्री हरीश बाबू शर्मा और दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने इस फैसले का स्वागत किया है।
