कैशलेस इकोनॉमी के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार अब नकद लेनदेन को पूरी तरह से खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। वित्त मंत्रालय ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। 
कैश ट्रांजेक्शन करना हो जाएगा महंगा
सरकार का जो प्लान है, उसके मुताबिक कैश ट्रांजेक्शन करना महंगा हो जाएगा। नए प्रस्ताव के मुताबिक, बैंकों की शाखाओं में नकद लेनदेन की संख्या चार से पांच तक की जा सकती है। इसके बाद होने वाले लेन-देन का शुल्क लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, सभी बैंकों को नकद लेनदेन की सीमा निर्धारित करने के लिए कहा गया है।
कैश ट्रांजेक्शन करना हो जाएगा महंगासरकार का जो प्लान है, उसके मुताबिक कैश ट्रांजेक्शन करना महंगा हो जाएगा। नए प्रस्ताव के मुताबिक, बैंकों की शाखाओं में नकद लेनदेन की संख्या चार से पांच तक की जा सकती है। इसके बाद होने वाले लेन-देन का शुल्क लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, सभी बैंकों को नकद लेनदेन की सीमा निर्धारित करने के लिए कहा गया है।
सभी बैंकों में लागू होगा ये नियम
पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई थी। लेकिन हाल ही में सरकार और रिजर्व बैंक के बीच हुई बैठक में सभी बैंकों में इस व्यवस्था को लागू करने पर सहमति हुई।
पिछले साल स्टेट बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने अधिसूचना जारी करने के एक महीने में चार बार से अधिक बार जमा करने या वापस लेने के लिए चार्ज करना शुरू कर दिया था।
वर्तमान में, एटीएम से पांच बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। डिजिटल लेनदेन में वृद्धि करने के लिए सरकार 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर शुल्क लगाने जा रही है।
