दस्तक टाइम्स एजेंसी/नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को संसद में बजट 2016 पेश करते हुए कहा कि ऐसे समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर अवस्था से गुजर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति स्थिर बनी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि आसमानी और सुल्तानी दोनों बलों ने हमें परेशान किया है। विरासत में हमें खराब अर्थव्यवस्था मिली थी लेकिन अब हालात बेहतर हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले पांच साल में किसानों की आय दोगुनी करने का टारगेट है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा खास जोर पीएम ग्राम सड़क योजना पर है। वित्त मंत्री ने मनरेगा योजना के लिए 38 हजार 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जेटली ने बताया कि 55000 करोड़ का बजट रोड और हाइवेज के लिए आवंटित किया जा रहा है
ग्रामीण क्षेत्र को खास अहमियत
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 87,761 करोड़ रुपये का बजट रूरल सेक्टर के लिए आवंटित किया गया है। ग्राम पंचायतों को अब 80 लाख रु ज़्यादा मिलेंगे। इसी क्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है: 87,761 करोड़ रुपये का बजट रूरल सेक्टर के लिए आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
हमारी प्राथमिकता कमज़ोर वर्गों पर है
उन्होंने कहा कि ग्रामीण इंफ़्रास्ट्रक्टर पर ज़्यादा खर्च होगा। सरकार की प्राथमिकता कमज़ोर वर्गों पर है। कृषि व किसान कल्याण के तहत हम किसानों को इनकम सिक्यॉरिटी देना चाहते हैं। इसके लिए 35,984 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जा रहा है। मेरा बजट 9 स्तंभों पर आधारित है। सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गैनिक चेन फार्मिंग जैसी योजनाओं के तहत करीब 400 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। नाबार्ड को 20 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया जा रहा है, ताकि वह कृषि व किसानों के लिए योजनाओं को लागू कर सके। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती पर एक केंद्रीय कृषि बाजार का ई-प्लेटफॉर्म देश को समर्पित किया जाएगा। पांच लाख एकड़ में जैविक खेती होगी।
नेशनल हेल्थ स्कीम लागू होगी
जेटली ने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत नेशनल हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर किया जाएगा। ग़रीबों के लिए रसोई गैस सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के नाम पर एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। अब तक 75 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है।
मई 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली
जेटली ने कहा कि एक मई 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का टारगेट तय किए गए है। गांवों में बिजलीकरण के लिए 8500 करोड़ का प्रावधान बजट में है। उन्होंने कहा, हमारी विकास दर बेहद ऊंची है जबकि हमें कमज़ोर विरासत मिली थी। करंट अकाउंट डेफिसिट 18.4 बिलियन डॉलर से घटकर 14 बिलियन डॉलर आ गया है। देश की जीडीपी की वृद्धि दर 7.6 फीसदी तक पहुंच गई है। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहाअर्थव्यवस्था बेहतर प्रगति कर रही है। आइएमएफ़ ने भारत की प्रशंसा की है। आर्थिक सुधारों की रफ़्तार बनाए रखेंगे। स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत पांच लाख तालाब और कुंओं का निर्माण किया जाएगा।
