उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला ऐसा राज्य होगा जो ब्रिटिश काल के 1,000 कानून हटाने जा रहा है। इन 1,000 कानूनों में कई कानून ऐसे हैं जो 150 साल पुराने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे पुराने कानूनों की लिस्ट तैयार कर ली है।
कानून मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि अब इन पुराने कानूनों के हटाने का बिल अगले बजट सत्र में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में कई ऐसे नए कानून हैं, जिनके अस्तित्व में आने के बाद ब्रिटिश काल के कई कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं।
ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों को हटाने की लिस्ट विधि विभाग ने तैयार की है। इस प्रस्ताव में विभाग द्वारा लिखा गया है कि संयुक्त प्रांत अधिनियम 1890 ब्रिटिश गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल द्वारा 16 अक्टूबर 1890 में अधिनियमित किए गए थे। उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध प्रशासन की बेहतरी के लिए इनका हटाया जाना जरूरी है।
यह संयोग ही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हफ्ते पहले ही यूपी दिवस मनाया है। दिसंबर में लोकसभा ने भी दो बिल पारित किए थे, जिनमें 245 पुराने कानूनों को हटाया गया। केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा था कि मोदी सरकार आने के बाद से 1,800 से ज्यादा पुराने कानूनों को समाप्त किया गया।
