दस्तक टाइम्स एजेंसी/ नई दिल्ली : चार दिन की छुट्टी के बाद आज फिर संसद की कार्यवाही शुरू हुई. ईपीएफ टैक्स विवाद पर स्थिति साफ करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ईपीएफ पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा. सरकार ने फैसला वापस ले लिया है. हालांकि, जेटली ने कहा कि पेंशन योजना को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की गई थी. बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बाबत निर्देश दिए थे.
इससे पहले बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि EPF के 60 फीसदी कॉर्पस पर टैक्स लगेगा. लेकिन, बाद में कहा गया कि टैक्स सिर्फ 60 फीसदी फंड के ब्याज पर लगेगा. पीएफ फंड पर टैक्स लगाने के बजट प्रस्ताव का तमाम मजदूर संघों ने कड़ा विरोध किया है. जिनमें आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ भी शामिल है. विपक्ष ने भी इसे लेकर काफी विरोध जताया था.
आज लोकसभा में रेल बजट पर भी चर्चा होगी. रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी सदन में बयान दे सकते हैं. इस बीच सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए बजट में 70 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर सरकार पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भार पड़ेगा. 1 जनवरी 2016 से बढ़ा हुआ वेतन भी देना होगा.
