नई दिल्ली (ईएमएस)। केन्द्राrय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 की पहली मौद्रिक समीक्षा नीति पेश करते हुए कहा कि सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित 8 से 24 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस का असर महंगाई पर पड़ेगा। आरबीआई के मुताबिक यह असर सीधा और तुरंत पड़ेगा और हाउसिंग के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आरबीआई का आकलन है कि वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित दरों पर भत्ते को चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से मान्य करने के बाद ज्यादातर राज्य भी अपने कर्मचारियों को इसी दर पर भत्ता देना शुरू कर देंगे। इससे वित्त वर्ष के दौरान महंगाई दर 1 से 1.5 फीसदी अधिक रह सकती है। आरबीआई का मानना है कि कर्मचारियों के एचआरए में बढ़ोत्तरी से आने वाली महंगाई का असर अर्थव्यवस्था पर 1.5 से 2 साल तक जारी रह सकता है। वहीं भत्ता लागू होने के बाद पहली तीन-चार तिमाही के दौरान महंगाई उच्चतम स्तर पर रहने के आसार हैं।
सतीश मोरे/07अपैल/1.15
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