चंडीगढ़ : पंजाब रोडवेज़ की पुरातन शान बहाल करने के लिए सरकार ने पनबस की कर्ज़-मुक्त बसों को पंजाब रोडवेज़ में शामिल करने का फ़ैसला किया है। पनबस की करीब 587 बसों के विलय के बाद पंजाब रोडवेज़ के बेड़े में बसों की संख्या 790 हो जाएगी। कैबिनेट सब कमेटी ने परिवहन विभाग को पंजाब रोडवेज़ में पनबस की कर्ज़-मुक्त बसों के विलय की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा है।
इस कमेटी में वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा, रोज़गार उत्पत्ति मंत्री अमन अरोड़ा, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह शामिल थे। यहाँ पंजाब भवन में पंजाब रोडवेज़/पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्करज़ यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के दौरान सब कमेटी ने विभागीयअधिकारियों को हिदायत दी कि सरकारी बसों की नियमित चैकिंग की जाए।
बगैर टिकट से सफ़र करने वाले मुसाफ़िरों से 10 गुणा किराया वसूला जाए। नियमों अनुसार बनती कार्रवाई की जाए। सभी सरकारी बसों का अपने निर्धारित बस स्टापों पर रुकना यकीनी बनाया जाए जिससे यात्रियों ख़ास कर महिलाओं को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े।
पंजाब रोडवेज़/पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्करज़ यूनियन के प्रतिनिधियों की माँगों पर हमदर्दी से विचार करते हुये कैबिनेट मंत्रियों ने भरोसा दिया कि उनकी जायज़ माँगें सरकार के विचाराधीन हैं। इस संबंधी जल्द ही कोई फ़ैसला लिया जाएगा।
ज़िक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में यातायात सहूलियतों को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में और सुधार करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। मीटिंग में परिवहन विभाग के सचिव दिलराज सिंह संधांवालिया, डायरेक्टर परिवहन अमनदीप कौर और विभाग के अन्य सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।
