पिछले हफ्ते पेश बजट में सस्ते घर के जरिए रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने की तैयारी है| मोदी सरकार अपने 2014 के चुनावी वादे ‘सबके लिए घर’ और पहले बजट के सस्ते घर की घोषणा को पूरा करने की कोशिश में है| इसके लिए अहम है देश में घर खरीदने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध हो| इस हफ्ते होने वाली रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक में रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल को ब्याज दरों में कटौती पर फैसला लेना है|
मौद्रिक मामलों के जानकारों का मानना है कि इस मौद्रिक समीक्षा में उर्जित पटेल समेत 6 सदस्यीय मौद्रिक समीक्षा कमेटी रेपो रेट में 0.25 से 0.50 फीसदी की कटौती कर सकती है| वहीं रेपो रेट कम कर देश में सस्ते कर्ज का रास्ता साफ करने के अलावा उर्जित पटेल के सामने ये अहम चुनौतियां मौजूद हैं|
नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर को मोदी सरकार के आम बजट का बेसब्री से इंतजार था| नोटबंदी ने इसी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों को बेरोजगार किया| प्रतिबंधित की गई 500 और 1000 रुपये की करेंसी ने इस सेक्टर को लगभग ठप कर दिया क्योंकि सेक्टर को रफ्तार इसी करेंसी से मिलती थी|
इस सेक्टर में सुधार के अहम कानून बनाए जा चुके हैं| बजट ने सेक्टर की उम्मीद के मुताबिक ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे लंबे समय से मंदी के दौर से गुजर रहा सेक्टर वापस रोजगार के साथ-साथ आम आदमी का घर का सपना पूरा कर सके|
