देहरादून: उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने यूईआरसी के सामने बिजली दरों में वृद्धि का संशोधित प्रस्ताव सौंप दिया है। इसमें दरों में वृद्धि का प्रस्ताव तीन फीसद बढ़ सकता है। यूपीसीएल ने 191 करोड़ रुपये टैरिफ के प्रस्ताव में जोड़े हैं। वर्तमान में तीनों निगमों व स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के प्रस्ताव के अनुसार बिजली दरों में 18 फीसद की बढ़ोतरी बैठ रही है। 
दरअसल, राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कपंनियों की परियोजनाओं से सरकार को 12.5 फीसद बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है। यह बिजली यूपीसीएल खरीदता और सरकार को पैसा देता है। इसमें आने वाले खर्च में से यूपीसीएल ने 191 करोड़ रुपये टैरिफ में जोड़े हैं और कहा है कि इस धनराशि को बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं की सब्सिडी में समायोजित कर दिया जाएगा।
इसके लिए यूपीसीएल ने सरकार से स्वीकृति नहीं ली है। यूईआरसी ने इस पर सवाल भी उठाए तो यूपीसीएल ने बोर्ड में प्रस्ताव पास होने की बात कही। यूईआरसी ने इस बाबत कोई शासनादेश प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
यूईआरसी के निदेशक वित्त दीपक पांडे ने बताया कि अगर सरकार से 191 करोड़ की धनराशि सब्सिडी में समायोजित करने की स्वीकृति नहीं मिलती है तो बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव तीन फीसद बढ़ जाएगा। पांच और छह जनवरी को टैरिफ को लेकर बैठक प्रस्तावित है। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि यूपीसीएल ने 13.50 फीसद बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।
