नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अधिकारों को लेकर केंद्र के साथ चल रही तकरार में दिल्ली हाईकोर्ट का साथ मिला है। हाईकोर्ट ने गत सोमवार को दो टूक कहा कि दिल्ली के पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के अधिकार क्षेत्र में है और यह कहते हुए अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार एक हेड कॉन्स्टेबल की जमानत याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कहा कि पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के लिए बहुत ही असहज स्थिति है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया कि ACB को कमजोर करने की केंद्र सरकार की कोशिश नाकाम रही।
