लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लोकायुक्त के चयन से संबंधित पत्रावली एक बार फिर लौटा दी। राजभवन से जारी एक बयान के मुताबिक राज्यपाल ने नए लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधी फाइलों को वापस भेजते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय के गत 23 जुलाई को पारित आदेश के मद्देनजर मुख्यमंत्री ्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधान सभा के नेता विपक्ष आपसी विचार-विमर्श एवं सहमति के बाद कोई एक नाम नये लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करें। ऐसा तीसरी बार है जब राज्यपाल ने लोकायुक्त संबंधी फाइल को मुख्यमंत्री के पास वापस भेजा है। इससे पहले भी दो बार राज्यपाल ने यही आपत्ति उठाते हुए फाइल को वापस भेजा था। बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा नये लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में कल पत्रावली राजभवन भेजी गयी थी।बयान के अनुसार नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज राज्यपाल को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि नये लोकायुक्त के चयन के संबंध में किसी भी बैठक में तीनों सदस्य एक साथ उपस्थित नहीं रहे। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री व मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बीच क्या पत्राचार हुआ है इसकी भी उन्हे कोई जानकारी नहीं हैं।
