मध्यप्रदेश का कनक समान गेहूँ अब विश्व की मंडियों में बिखेरेगा अपनी चमक – मुख्यमंत्री चौहान
भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल एवं गेहूँ निर्यातकों के साथ बैठक कर मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के अंतरराष्ट्रीय निर्यात में वृद्धि के संवंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके, इस ओर प्रदेश सरकार एवं गेहूँ निर्यातक मिल कर सघन प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हमारे संयुक्त प्रयास से मध्यप्रदेश का कनक समान गेहूँ विश्व की मंडियों में अपनी चमक बिखेरेगा।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में गेहूँ का उत्पादन प्रदेश की ताकत है, इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश का जो गेहूँ निर्यात किया जाएगा, उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कही से भी गेहूँ खरीद सकेगा।
मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, निर्यातक किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूँ खरीद सकते हैं। गेहूँ के वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में इंफ्रा-स्ट्रक्चर और लेब आदि की सुविधाएँ निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को जगह की जरुरत होगी, तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवाएंगे। निर्यातक को गेहूँ की ग्रेडिंग करना पड़ी, तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। रेलवे ने भरोसा दिलाया है कि रैक की कोई समस्या नहीं आएगी, निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेंहूँ निर्यात कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इन फैसलों से प्रदेश के गेहूँ का निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के किसानों को अधिक लाभ होगा। इस बार भी सरकार की कृषि उन्मुखी नीतियों और किसानों की मेहनत के बल पर प्रदेश में बंपर फसल आ रही है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण फ़ैज़ अहमद किदवई, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन संजय शुक्ला एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
