शिमला । हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोमवार को राज्य की राजधानी शिमला में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की और कई अहम फैसलों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के लिए राज्य ड्रोन नीति के साथ-साथ रसद नीति को भी मंजूरी दी। ड्रोन नीति बनाने वाला यह पहाड़ी राज्य देश का पहला राज्य बन गया है।
कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी साझा करते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बैठक में राज्य ड्रोन नीति, 2022 को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि नई राज्य ड्रोन नीति राज्य में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी और इस नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, हिमाचल प्रदेश स्टार्टअप योजना, राष्ट्रीय जैसी सरकारी पहलों के माध्यम से रोजगार पैदा करना होगा। कौशल विकास मिशन और अन्य।
मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश रसद नीति, 2022 को मंजूरी दे दी है। यह नीति योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और राज्य के औद्योगिक विकास को सहायता प्रदान करने में सक्षम होगी। भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन की जांच और निगरानी के लिए हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन गार्ड के 24 पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है।
सिरमौर जिले के नोहराधार में नवनिर्मित महाविद्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों में 16 पद सृजित कर भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के निहारी व कुल्लू के धनखड़ में नए दमकल केंद्र तथा लाहौल-स्पीति जिले के उदयपुर तथा चंबा के किलार में दो नए दमकल केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया है।
मंत्रिपरिषद ने जिला शिमला के चौपाल, सिरमौर के शिलाई और लाहौल-स्पीति जिले के केलांग में तीन दमकल केंद्रों को अपग्रेड कर विभिन्न श्रेणियों के 129 पद सृजित करने और 16 वाहनों को जोड़ने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के चंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया। कांगड़ा जिले के नगरोटा सुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न श्रेणियों में 27 पद सृजित कर बिस्तर क्षमता को 6 से बढ़ाकर 50 करने का भी निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा सोलन जिले के दरलाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों में आठ पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
