रायपुर: छत्तीसगढ़ में अवैध खनन के खिलाफ राज्य सरकार का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों के बाद गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में खनिज विभाग और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन में शामिल 3 जेसीबी मशीनों और 3 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई।
प्रदेश सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति के तहत की गई इस कार्रवाई को अवैध खनन के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश की खनिज संपदा की लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने लिया तत्काल संज्ञान
जानकारी के अनुसार देवराजपारा-सधवानी और बंधी-बचरवार क्षेत्र में मुरूम एवं मिट्टी के अवैध उत्खनन की शिकायतें सामने आई थीं। वहीं सिलपहरी क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन की सूचना भी प्रशासन को मिली थी।
सधवानी के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1076 और कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही कलेक्टर डॉ. संतोष देवांगन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए।
छापेमारी में 6 वाहन जब्त
जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने जांच के दौरान देवराजपारा-सधवानी क्षेत्र से दो जेसीबी मशीनें, बंधी-बचरवार क्षेत्र से एक जेसीबी और सिलपहरी क्षेत्र से अवैध रेत परिवहन में लगे तीन ट्रैक्टर जब्त किए।
जब्त किए गए सभी वाहनों को सुरक्षित रूप से पुलिस लाइन अमरपुर में रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
अवैध खनन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं
कलेक्टर डॉ. संतोष देवांगन ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और खनिज भंडारण जैसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी, लगातार निरीक्षण और शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।
खनिज अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
खनिज विभाग के अनुसार जब्त किए गए वाहनों के मालिकों के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। नियमानुसार अर्थदंड और अन्य निर्धारित राशि जमा करने के बाद ही संबंधित वाहनों को छोड़ा जाएगा।
इस कार्रवाई में सहायक खनिज अधिकारी आदित्य मानकर, खनिज निरीक्षक सुजीत कंवर, खनिज सिपाही शिवकुमार लहरे, नगर सैनिक सतीश साहू तथा जिला खनिज उड़नदस्ता दल के अन्य सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई।
सुशासन और पारदर्शिता पर सरकार का जोर
राज्य सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, सुशासन, पारदर्शिता और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जनशिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और अवैध गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
