जगदलपुर : निगम आयुक्त दिनेश कुमार नाग ने कहा कि शहर की जनता को बेहतर सुविधा मिले इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। समय सीमा में अनुबंध के अनुसार कॉलोनियों का संपूर्ण विकास कर निगम को हैण्ड ओवर करने में रूचि नहीं दिखाने वाले कालोनाईजरों के विरूद्ध शीघ्र ही नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जायेगा। उन्होने कहा कि जो भी कालोनाईजर वर्षों से कॉलोनियों का संपूर्ण विकास नहीं करा पाये है, ऐसे कॉलोनाईजरों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। कॉलोनाईजरों को विकासित करने जरूरत पड़ी तो बंधक भूखंड को निलामकर कॉलोनी को विकसित करने का अभियान भी चलाया जायेगा। निगम का बेहतर संचालन एवं जनता को बेहतर सुविधा देने सफाई व्यवस्था के साथ-साथ टैक्स की वसूली को प्राथमिकता में रखा गया है।
निगम आयुक्त ने कहा कि जनता को बेहतर सुविधा के साथ-साथ शासन की योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कराने को लेकर जोर दिया जायेगा ताकि गरीब तबके के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। खासतौर से गरीबों के आवास व्यवस्था के साथ-साथ कई ऐसी जरूरते है जिस पर फोकस किया जायेगा। शत प्रतिशत टैक्स वसूली का लक्ष्य होगा। निगम आयुक्त ने बताया कि चालू वित्तिय वर्ष में उन्होंने बताया कि संपत्तिकर 06 करोड़, समेकित कर 01 करोड़ 32 लाख, जलकर 03 करोड़ 52 लाख, दुकानों का किराया 90 लाख, विज्ञापन होर्डिंग 07 लाख 30 हजार, पार्किंग पशु पंजीयन 01 लाख 50 हजार, यूजर्स चार्ज 01 करोड़ 22 लाख अन्य आय 01 करोड़, इस प्रकार 2022-23 में 14 करोड़ का टैक्स है। वहीं पिछला 09 करोड़ बकाया के साथ वर्ष 2022-23 में 23 करोड़ की टैक्स वसूली की जानी है, जिसमें से मात्र 02 करोड़ की टैक्स वसूली हो पाई है। नागरिकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि टैक्स वसूली में भी उदारता बरते। समय पर टैक्स वसूली नहीं होने पर वेतन सहित अन्य कार्य प्रभावित होते है। उन्होंने बताया कि शहर के 12 वार्डो में जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, 07 बड़े नालों एवं 93 छोटी नालियों की सफाई निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि जल भराव से निजात पाने के लिए कई नालों के चौड़ीकरण करने की आवश्यकता है, इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
नाग ने कहा कि शासकीय भूमि पर कब्जा करने इवालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वर्तमान में कुछ कब्जे होने की शिकायत मिलने पर कुछ कब्जे सार्वजनिक स्थल पर है, ऐसे कब्जे हटाये जायेगे। नए कब्जे पर रोक लगाने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को दुकान आबंटन किया गया है, और वे राशि जमा नहीं करा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वकांक्षी योजना अमृत मिशन का कार्य 30 फिसदी पूर्ण कर लिया गया है, हाल ही में बस्तर कलेक्टर ने अधिकारियों एवं ठेकेदारों की बैठक लेकर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश के साथ 2023 तक कार्य पूर्ण करने का भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है।
