गुवाहाटी : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह और हस्तांतरण सफल रहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के बजट पर 2023 आरबीआई के आकलन के अनुसार, क्षेत्र के आठ राज्यों में 27.5 प्रतिशत की वार्षिक जीएसटी वृद्धि देखी गई है। “इसके पारित होने के चार दिन बाद, असम जीएसटी अधिनियम को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया, और तब से, एकत्र किए गए करों की मात्रा 12 गुना बढ़ गई है।
“जीएसटी अपनाने से पहले, असम ने बिक्री कर में 558.26 करोड़ रुपये एकत्र किए; अब, यह 7,097 करोड़ रुपये एकत्र करता है,” केंद्रीय मंत्री ने कहा, सिक्किम और मेघालय ने भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, पहलेे का राजस्व 263.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,036 करोड़ रुपये और बाद का 587.21 करोड़ रुपये से 2,078 करोड़ रुपये हो गया है।
सीतारमण के अनुसार, जीएसटी ने “प्रणाली में जबरदस्त सुधार लाया है, इससे अंततः लोगों को भी लाभ हुआ है”। पूर्वोत्तर में 25 परिचालन भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस) हैं, इनमें से 15 में इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं हैं।
केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया कि दिसंबर तक सभी एलसीएस कम्प्यूटरीकृत उपकरणों से लैस हो जाएंगे, जो तस्करी का पता लगाने और रोकने में सहायता करेंगे। सीतारमण असम और त्रिपुरा के दो दिवसीय दौरे पर हैं।
