नई दिल्ली : महंगे पेट्रोल और डीजल से लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। भोजन और ईंधन की लागत में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार एक लाख करोड़ का आवंटन कर सकती है। विभिन्न मंत्रालयों के बजट से इस रकम को आवंटित करने की योजना पर विचार हो रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हफ्तों में इस पर निर्णय ले सकते हैं। इस योजना के तहत पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कर को कम किया जा सकता है।
साथ ही खाना पकाने के तेल और गेहूं पर आयात शुल्क भी कम हो सकता है। सरकार ने पिछले साल 26 अरब डॉलर की योजना की घोषणा की थी। आम लोगों को राहत देने और जरूरी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इस बार भी फैसला लिया जा सकता है। महंगाई लगातार मुद्दा बनी हुई है। जुलाई की खुदरा महंगाई बढ़कर 15 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। इससे भी ज्यादा चिंता की बात सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमतें थीं, जो बेतहाशा बढ़ी हैं।
