नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार की ओर से लंबे इंतज़ार के बाद आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार नवंबर 2025 तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकती है।यह अपडेट ऐसे समय पर आया है जब देशभर के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। सातवें वेतन आयोग की अवधि इस साल दिसंबर में समाप्त हो रही है, ऐसे में केंद्र को जल्द ही नए आयोग की रूपरेखा तैयार करनी होगी।
सरकार की अंदरूनी तैयारियां
वित्त मंत्रालय इस समय विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों से मिले सुझावों की समीक्षा कर रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल में संकेत दिया कि केंद्र इस विषय पर “सक्रिय रूप से काम कर रहा है” और अधिसूचना “सही समय पर” जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही उनके कार्यक्षेत्र और नियम तय करने की प्रक्रिया में है। पिछले अनुभवों को देखते हुए यह प्रयास किया जा रहा है कि देरी ना हो और कर्मचारियों की वेतन-संरचना में जल्द सुधार लागू किया जा सके।
कब लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?
यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता है तो 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2026 के मध्य तक तैयार हो सकती है, जबकि इसे 2028 तक लागू करने की संभावना जताई जा रही है। यह वही पैटर्न है जो 7वें वेतन आयोग के दौरान देखने को मिला था। हालांकि, सरकार का इरादा है कि कर्मचारियों को बीच के वर्षों में हुई संभावित वृद्धि का लाभ एरियर या बोनस के रूप में मिले, ताकि किसी का आर्थिक नुकसान न हो।
कौन होंगे लाभार्थी?
नया आयोग लागू होने पर केंद्रीय मंत्रालयों, रक्षा बलों, रेलवे, डाक विभाग और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। वहीं पेंशनधारकों की पेंशन में भी आनुपातिक वृद्धि की उम्मीद है।
