पहले चरण में 250 अवैध मदरसे सील
देहरादून ( दस्तक डेस्क) : उत्तराखंड में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। धामी सरकार ने मदरसों को शिक्षा विभाग के नियमों के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू की है। अब स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार को साप्ताहिक अवकाश रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का कहना है कि जब मदरसों को स्कूल के रूप में मान्यता दी जा रही है, तो उन्हें भी दूसरे स्कूलों की तरह शिक्षा विभाग के नियमों का पालन करना होगा।प्रदेश में पहले मदरसा बोर्ड से 452 मदरसे मान्यता प्राप्त थे। नई व्यवस्था के तहत अब तक 76 संस्थानों को स्कूल के रूप में मान्यता मिली है।
वहीं, 114 आवेदन शिक्षा विभाग में लंबित हैं। इसके अलावा, पहले चरण में 250 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। सरकार का जोर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में निर्धारित पाठ्यक्रम लागू करने और संचालन की व्यवस्था को नियमों के अनुरूप बनाने पर है।
452 मदरसों में से 76 को मिली मान्यता :
उत्तराखंड में मदरसों को नई व्यवस्था के तहत स्कूल के रूप में मान्यता लेने के लिए आवेदन करना था। अब तक 76 संस्थानों को मान्यता दी गई है। इन संस्थानों ने स्कूल संचालन के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की हैं।जिलेवार स्थिति के मुताबिक, देहरादून में 41 में से 6, हरिद्वार में 270 में से 44, नैनीताल में 18 में से 2 और ऊधमसिंह नगर में 119 में से 24 संस्थानों को मान्यता मिली है।
इन चार जिलों में कुल 448 संस्थानों का ब्योरा दिया गया है, जिनमें से 76 को मान्यता मिली है। वहीं, शिक्षा विभाग के पास 114 आवेदन लंबित हैं। ऐसे में बाकी संस्थानों को भी नई व्यवस्था के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी।
