नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते को लेकर अब 3 प्रतिशत तक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों का DA मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो सकता है। हालांकि, 27 अक्टूबर तक सरकार ने इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी में इजाफा होगा। वहीं, पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) बढ़ने से फायदा मिल सकता है। फिलहाल कर्मचारियों की निगाहें सरकार के फैसले और आधिकारिक आदेश पर टिकी हैं।
DA Hike 2026: बढ़ोतरी के ऐलान में देरी क्यों?
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई 2026 से लागू होने वाले DA संशोधन का इंतजार लगातार बढ़ रहा है। महंगाई भत्ते की गणना के लिए जरूरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े उपलब्ध होने के बावजूद सरकार ने अभी तक नई दर घोषित नहीं की है।
कर्मचारियों को उम्मीद थी कि अक्टूबर में इस पर फैसला हो सकता है। 14 अक्टूबर को रेलवे कर्मचारियों के बोनस और 16 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस की घोषणा के बाद महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीदें भी बढ़ गई थीं। हालांकि, इन घोषणाओं के साथ DA पर कोई निर्णय नहीं हुआ।
इसके बाद 21 अक्टूबर को भी कर्मचारियों को नई दर का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उस दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। फिलहाल सरकार ने देरी की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है।
क्या DA बढ़ाने के लिए कैबिनेट की बैठक जरूरी है?
महंगाई भत्ते में संशोधन को लेकर एक सवाल यह भी है कि क्या इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट की नियमित बैठक जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक, DA में बदलाव की घोषणा के लिए हर बार नियमित कैबिनेट बैठक का इंतजार करना अनिवार्य नहीं है। संबंधित सरकारी प्रक्रिया के तहत वित्त मंत्रालय की ओर से भी आदेश जारी किया जा सकता है।
ऐसे में कर्मचारियों को कैबिनेट बैठक के साथ-साथ वित्त मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना पर भी नजर रखनी चाहिए। हालांकि, घोषणा की तारीख और बढ़ोतरी की अंतिम दर सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी।
3% DA Hike का अनुमान क्यों लगाया जा रहा है?
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के आधार पर की जाती है। जुलाई 2026 से लागू होने वाले संशोधन के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के 12 महीनों के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है।
उपलब्ध गणना के आधार पर DA की दर लगभग 63.75 प्रतिशत बैठने का अनुमान बताया जा रहा है। मौजूदा गणना पद्धति के तहत दशमलव के बाद के हिस्से को छोड़ने पर दर 63 प्रतिशत हो सकती है। इसी वजह से महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
हालांकि, 63 प्रतिशत DA अभी संभावित दर है। सरकार की आधिकारिक मंजूरी और आदेश जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कर्मचारियों को वास्तव में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी।
DA Arrears: जुलाई से मिल सकता है एरियर
अगर केंद्र सरकार DA में बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2026 से प्रभावी करती है, तो कर्मचारियों को नई दर लागू होने तक की अवधि का एरियर मिल सकता है। इसकी वास्तविक रकम भुगतान शुरू होने की तारीख और संबंधित आदेश की शर्तों पर निर्भर करेगी।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाता है, तो उसका मासिक महंगाई भत्ता 30,000 रुपये से बढ़कर 31,500 रुपये हो जाएगा। यानी हर महीने 1,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
इसी तरह, पात्र पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) में संशोधन का लाभ मिल सकता है। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
