पंचकूला: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के करोड़ों रुपये के कथित गबन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व विधायक रामनिवास सूरजाखेड़ा को फिलहाल राहत नहीं मिली है। उन्होंने दूसरी बार जमानत के लिए याचिका दायर की है। पंचकूला की विशेष पीएमएलए अदालत ने इस पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं की जानकारी भी मांगी
अदालत ने ईडी को नोटिस जारी करने के साथ ही अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं से जुड़े मामलों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का ब्योरा मांगा गया है।
एचएसवीपी के बैंक खातों से सरकारी धन की निकासी का मामला
यह मामला एचएसवीपी के बैंक खातों से सरकारी धन की कथित अवैध निकासी से जुड़ा है। इस संबंध में सेक्टर-7 थाने में 7 मार्च 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
एचएसवीपी के मुख्य लेखाधिकारी एवं डीडीओ चमन लाल ने शिकायत में आरोप लगाया था कि पंजाब नेशनल बैंक की मनीमाजरा शाखा स्थित एक खाते से वर्ष 2015 से 2019 के बीच करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन किए गए। जांच के दौरान सामने आया कि यह बैंक खाता एचएसवीपी की कैश ब्रांच और आईटी विंग के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था।
10 अन्य बैंक खातों में भी मिले संदिग्ध लेनदेन
प्राथमिकी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच शुरू की। जांच एजेंसी के मुताबिक, एचएसवीपी के 10 अन्य बैंक खातों में भी संदिग्ध लेनदेन सामने आए। ईडी का आरोप है कि सरकारी धन का गबन करके उसे दूसरे लोगों के बैंक खातों में भेजा गया।
ईडी ने पूर्व विधायक और सह आरोपी पर लगाए आरोप
ईडी की जांच के अनुसार, रामनिवास सूरजाखेड़ा वर्ष 2017 तक एचएसवीपी में अकाउंट्स असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे। वहीं, सह आरोपी सुनील बंसल वर्ष 2019 तक वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर तैनात थे।
जांच एजेंसी का आरोप है कि दोनों ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी धन दूसरे लोगों के बैंक खातों में स्थानांतरित करवाया। इन खातों में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा लेने आए लोगों और परिवार के सदस्यों के बैंक खाते भी शामिल बताए गए हैं
