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PPP में आवेदन मंजूर हुआ या खारिज, अब SMS से मिलेगी जानकारी; घर बैठे ऐसे चेक कर सकेंगे स्टेटस

चंडीगढ़: हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए सरकार ने नई एसएमएस व्यवस्था शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र में संशोधन, सत्यापन और माइग्रेशन से जुड़े आवेदनों के अलग-अलग चरणों की जानकारी सीधे संबंधित व्यक्ति के मोबाइल फोन पर भेजी जाएगी। इससे लोगों को आवेदन की स्थिति जानने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

12 तरह की गतिविधियों पर मिलेंगे SMS

परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) के स्टेट कोऑर्डिनेटर (पब्लिक आउटरीच एवं मॉनिटरिंग) डॉ. सतीश खोला ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत पीपीपी से जुड़ी 12 तरह की गतिविधियों के लिए मोबाइल संदेश भेजे जाएंगे।

इसमें जन्मतिथि में संशोधन, नाम बदलने और परिवार के किसी सदस्य की स्थिति में बदलाव जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। संबंधित आवेदन मिलने, उस पर कार्रवाई होने, स्वीकृत होने या खारिज होने जैसी अहम जानकारी एसएमएस के जरिए दी जाएगी।

इन प्रक्रियाओं पर मिलेगी मोबाइल से जानकारी

नई एसएमएस व्यवस्था में पांच प्रमुख प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। इनके तहत नागरिकों को निम्नलिखित जानकारियां मिलेंगी:

  • जन्मतिथि में बदलाव: जन्मतिथि के सत्यापन या संशोधन का अनुरोध मिलने, मंजूर होने अथवा खारिज होने की सूचना।
  • परिवार का माइग्रेशन: हरियाणा के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवार के स्थानांतरण की जानकारी।
  • दूसरे राज्य में माइग्रेशन: परिवार के हरियाणा से किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित होने पर संदेश।
  • मृतक से जीवित दर्ज करने का अनुरोध: परिवार पहचान पत्र में किसी व्यक्ति की स्थिति मृतक से दोबारा जीवित दर्ज कराने की प्रक्रिया से जुड़ा अपडेट।
  • नाम में बदलाव: परिवार पहचान पत्र में नाम संशोधन के अनुरोध और उसकी प्रक्रिया की जानकारी।

मोबाइल नंबर अपडेट रखना जरूरी

डॉ. सतीश खोला ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ाना और नागरिकों को हर स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे परिवार पहचान पत्र में अपना मोबाइल नंबर सही और अपडेट रखें, ताकि विभाग की ओर से भेजे जाने वाले संदेश समय पर मिल सकें।

उनके मुताबिक, डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा सकेगा। नई व्यवस्था से नागरिकों को अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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