MP में 18 नवंबर को गांधीसागर में होगी डेस्टिनेशन कैबिनेट, 11,500 करोड़ के प्रोजेक्ट पर टिकी नजरें

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 18 नवंबर को गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। इस बैठक में 11,500 करोड़ रुपये की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना प्रमुख आकर्षण रहेगी। प्रदेश में अपनी तरह की इस पहली परियोजना को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम माना जा रहा है। इसके जरिए अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का भंडारण कर जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। इससे बिजली आपूर्ति को अधिक किफायती और भरोसेमंद बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

11,500 करोड़ की लागत से तैयार हो रही 1920 मेगावाट की परियोजना

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण ग्रीनको ग्रुप कर रहा है। इसे देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बताया जा रहा है। इसकी कुल भंडारण क्षमता 1920 मेगावाट है। परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक में करीब 414 हेक्टेयर जमीन पर विकसित की जा रही है।

इस परियोजना में दो जलाशयों का इस्तेमाल होगा। निचले जलाशय के रूप में पहले से मौजूद गांधीसागर जलाशय का उपयोग किया जाएगा, जबकि ग्रीनको ग्रुप ने ऊपरी जलाशय का निर्माण किया है। करीब 11,500 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना प्रदेश के ऊर्जा ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

बिना पानी खर्च किए बार-बार होगा इस्तेमाल

इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पानी की खपत नहीं होगी, बल्कि एक ही पानी का बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा। जब ग्रिड में सौर और पवन ऊर्जा की अतिरिक्त उपलब्धता होगी, तब उसी बिजली से मोटरें चलाकर निचले जलाशय का पानी ऊपरी जलाशय में पहुंचाया जाएगा।

इसके बाद जब बिजली की मांग बढ़ेगी, खासकर पीक आवर्स में, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाएगा। पानी के दबाव से मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन की तरह काम करेंगी और बिजली पैदा करेंगी। इस तरह अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को जरूरत के समय इस्तेमाल करने योग्य बिजली में बदला जा सकेगा।

9 टर्बाइन से होगा बिजली उत्पादन, जून 2027 से पूरी क्षमता पर संचालन

परियोजना में कुल नौ टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनके जरिए लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। टरबाइन मोड में इसका रेटेड हेड करीब 122 मीटर होगा। परियोजना की राउंड ट्रिप एफिशिएंसी यानी संग्रहित ऊर्जा को दोबारा बिजली के रूप में उपलब्ध कराने की क्षमता लगभग 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

इसकी कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट बताई गई है। बिजली की पंपिंग और आपूर्ति के लिए इसे करीब 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी सबस्टेशन से जोड़ा गया है। परियोजना के पहले टर्बाइन सेट का संचालन दिसंबर में शुरू होने की योजना है, जबकि जून 2027 से इसके पूरी तरह काम करने की उम्मीद है।

निर्माण के दौरान 4 हजार लोगों को मिला रोजगार

इस परियोजना से रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। निर्माण कार्य के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए साइट पर लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर परियोजना का निर्माण करने वाली कंपनी को मध्य प्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को अधिकतम रोजगार देने के लिए कहा गया है। वहीं, पीक आवर्स में उत्पादित बिजली एनटीपीसी, एसईसीआई और मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को भी बेची जाएगी। इससे कंपनी के साथ-साथ बिजली वितरण कंपनियों को भी वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है।

सौर और पवन ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल पर जोर

गांधीसागर परियोजना को अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा के भंडारण के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। दिन के समय जब नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता मांग से अधिक होगी, तब उसका इस्तेमाल पानी को ऊपरी जलाशय तक पहुंचाने में किया जाएगा। बाद में बिजली की जरूरत बढ़ने पर इसी संग्रहित ऊर्जा से उत्पादन किया जा सकेगा।

इस व्यवस्था से ग्रिड को अधिक लचीला बनाने, मांग के अनुसार बिजली उपलब्ध कराने और नवीकरणीय ऊर्जा की बर्बादी रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही, देश के कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लक्ष्यों को भी गति मिल सकती है।

115 मेगावाट का गांधीसागर जलविद्युत गृह भी है अहम

चंबल नदी पर बना गांधीसागर जलाशय एशिया के प्रमुख मानव निर्मित जलाशयों में शामिल है। यहां पहले से 115 मेगावाट क्षमता का गांधीसागर जलविद्युत गृह संचालित है, जिसके जरिए राज्य को हरित और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके अलावा जलाशय की सतह पर तैरती सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। यहां वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन और मछली संग्रहण की व्यवस्था विकसित की गई है। स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, आधुनिक जाल, नौकाएं और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल की जा रही है।

चीतों से लेकर ऐतिहासिक शैलचित्रों तक, गांधीसागर की अलग पहचान

गांधीसागर की पहचान केवल बिजली और जल संसाधनों तक सीमित नहीं है। कूनो के बाद गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित किया गया है। यह इलाका गिद्धों की बड़ी आबादी और चंबल नदी में मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन के लिए भी महत्वपूर्ण है।

इसके साथ ही इस क्षेत्र में परमार कालीन स्थापत्य कला और प्राचीन मूर्तियों को संरक्षित करने के लिए जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं। यहां स्थित चतुर्भुज नाथ नाला के शैलचित्र भी ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।