नई दिल्ली: एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) के मसौदे ‘नो नीडल पॉलिसी’ में सुइयों और इंजेक्शन की शीशियों का इस्तेमाल करने या रखने वाले एथलीटों पर अधिकतम दो साल का प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है, एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि अगर इसे लागू किया जाता है, तो इस तरह की मंजूरी देने वाले राष्ट्रीय महासंघ का यह पहला उदाहरण होगा।
मसौदा तैयार, मंजूरी के बाद होगी लागू
डोपिंग मामलों में हाल ही में एक तेजी से एथलेटिक्स को कड़ी चोट मिली है। भारत को रेस वॉकर की अनदेखी का सामना करना पड़ा और गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स से अघोषित सुई रखने के लिए ट्रिपल जम्पर को घर भेजा गया। “हमने एक विस्तृत ‘नो नीडल पॉलिसी’ तैयार की है, जो एथलीटों, कोचों, अन्य सहायक कर्मचारियों और यहां तक कि जनता को टिप्पणियों और फीडबैक के लिए परिचालित की गई है। हम इन सभी टिप्पणियों / फीडबैक का अध्ययन करेंगे और एक अंतिम ड्रा करेंगे। ‘ नो नीडल पॉलिसी ‘,’ के बारे में एएफआई के अध्यक्ष एडिले सुमरीवाला ने बताया कि “अंतिम ‘नो नीडल पॉलिसी’ (अगले कुछ महीनों में अपेक्षित) तब लागू होगी जब सभी एथलीटों, कोचों, राष्ट्रीय शिविरों में सहयोगी स्टाफ और शिविरों के बाहर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।
