मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सैनिक सम्मान रैली में अग्निवीरों के लिए की घोषणा

मेरठ। मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान रैली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार की योजनाओं की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद सैनिक के परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किए जाने की घोषणा की। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण और पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसरों की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों और उनके परिवारों की चिंता करना हर सरकार का पहला दायित्व है। डबल इंजन सरकार का संकल्प है वर्दीधारियों का सम्मान करना।
59 करोड़ से अधिक की सहायता
मेरठ में सैनिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले शहीद सैनिकों के परिवारों को 20 लाख की अनुग्रह राशि मिलती थी। भाजपा सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया। उनके अनुसार, अब तक 150 शहीद परिवारों को 59 करोड़ 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। वर्ष 2018 में शहीद के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी लागू की गई। मुख्यमंत्री ने शहीदों की स्मृति में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की हैं। इसके अलावा 21 विद्यालयों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियम का नामकरण शहीद सैनिकों के नाम पर किया गया है।
अग्निवीरों को पुलिस और अन्य विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण
मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सेना में सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सेना के अनुशासन और प्रशिक्षण से तपकर आने वाले नौजवान प्रदेश पुलिस सेवा और शासन की ताकत बनेंगे। उन्होंने पूर्व सैनिकों के अनुभव को प्रदेश के विकास में उपयोगी बताया।
31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार, 647 सरकारी सेवा में चयनित
सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2021 में समूह ‘ख’ के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया। उसके बाद तीन साल में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवा में चयनित हुए। सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से वर्तमान में लगभग 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, दूसरे विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को छह हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। कारगिल के शहीदों की वीर नारियों और माता-पिता को भी प्रदेश सरकार की ओर से मासिक पेंशन दी जा रही है। किर्की और मोहाली के पैराप्लेजिक केंद्रों में उपचार करा रहे प्रदेश के 100 प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई है। सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी शिक्षा अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस योजना से 8,600 से अधिक बच्चों को लाभ मिला है।
सैनिकों के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा 50 लाख रुपये
सीएम योगी ने घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने के लिए स्टाम्प शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ायी जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक संपत्ति के पहले 20 लाख रुपये के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क में छूट थी। ये सीमा वर्ष 2016-17 में निर्धारित की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा।