मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड! CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, जनता से मांगे सुझाव

भोपाल: मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की दिशा में सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही यूसीसी लागू किया जाएगा। इसके लिए आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं से सुझाव मांगे गए हैं, ताकि व्यापक विचार-विमर्श के बाद आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके।

मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस संबंध में एक विशेष पोर्टल शुरू किया गया है, जहां नागरिक अपने सुझाव और राय दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने की अपील भी की।

रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति गठित की गई है। यह समिति राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन कर रही है और धार्मिक नेताओं सहित विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद स्थापित कर रही है।

उन्होंने कहा कि समिति प्रदेश के अलग-अलग जिलों का दौरा कर रही है, ताकि सभी समुदायों की राय और सुझावों को शामिल किया जा सके।

‘अब भेदभाव की जरूरत नहीं’

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक आधार पर अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े तलाक के मामलों, पारिवारिक परंपराओं और विभिन्न धार्मिक रीति-रिवाजों से जुड़े कानूनों में समानता लाने की दिशा में यूसीसी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

उनके अनुसार, अब ऐसे कानूनी और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता है, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

उत्तराखंड और गुजरात का भी किया जिक्र

मोहन यादव ने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों ने पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक ढांचा तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा और आवश्यक कानूनी कदम उठाएगा।

रिपोर्ट के बाद पेश होगा ड्राफ्ट बिल

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के बाद एक ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर आगे की विधायी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

जनभागीदारी पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने नागरिकों, सामाजिक समूहों और धार्मिक संगठनों से अपील करते हुए कहा कि यूसीसी को लेकर शुरू किए गए पोर्टल पर अधिक से अधिक लोग अपने सुझाव साझा करें। उनका कहना है कि व्यापक जनभागीदारी से तैयार होने वाला कानून अधिक प्रभावी और समावेशी होगा।